दिल्ली सरकार ने राशन को सीधे उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने की योजना को लागू करने का फैसला लिया है

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दिल्ली। विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद अब केजरीवाल सरकार अपने चुनावी वादों को हकीकत में बदलना चाहती है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने राशन को सीधे उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने की योजना को लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने पहली बार राशन की होम डिलीवरी का नियम वर्ष 2018 में बनाया था हालांकि तब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस नियम को मंजूरी नहीं दी। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद हरकत में आई केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी का प्रारूप तय करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री इमरान हुसैन ने इस विषय पर खाद्य उपभोक्ता विभाग के कमिश्नर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है।

इस बैठक में अधिकारियों से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के कार्यान्वयन की योजना बनाने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से राशन की होम डिलीवरी का वादा किया था। यही कारण है कि अब राशन की होम डिलीवरी दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। खाद्य उपभोक्ता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “बैठक के दौरान खाद्य मंत्री को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की पूरी कार्ययोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई। मंत्री को बताया गया कि योजना को पूरा करने के किए विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर समुचित काम किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे।”

बता दें कि सरकारी राशन की होम डिलीवरी स्कीम को लागू करने की उपराज्यपाल और केंद्र ने वर्ष 2018 में अपनी मंजूरी नहीं दी थी। तभी से यह मामला अधर में लटका हुआ है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में राशन की होम डिलीवरी आम आदमी पार्टी का प्रमुख चुनावी वादा रहा है। इसी को देखते हुए खाद्य मंत्री ने विभाग के कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योजना के कार्यान्वयन में अब और ज्यादा देरी न हो।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भी राशन की होम डिलीवरी पर चर्चा की है। कैबिनेट मीटिंग में खासतौर पर 10 गारंटी योजनाओं पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल का गारंटी कार्ड जारी किया था। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल सहयोगियों के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार की यह योजना गरीबों और जरूरतमंदों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत उनके दरवाजे तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी।

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